गढ़वा उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी श्री दिनेश यादव की अध्यक्षता में आज नये समाहरणालय सभागार में जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनसुनवाई के दौरान जिले के विभिन्न प्रखंडों से बड़ी संख्या में पहुंचे फरियादियों ने अपनी व्यक्तिगत एवं सामूहिक समस्याएं उपायुक्त के समक्ष रखीं।
जनसुनवाई में स्वास्थ्य, राशन, पेंशन, भूमि विवाद, अवैध कब्जा, नामांतरण, आवास, मुआवजा, अतिक्रमण, सरकारी योजनाओं का लाभ, आंगनबाड़ी सेविका चयन, पंचायत सहायक चयन एवं रोजगार सृजन से संबंधित अनेक शिकायतें प्राप्त हुईं। उपायुक्त ने प्रत्येक आवेदन को गंभीरतापूर्वक सुना तथा संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को मामलों की जांच कर समयबद्ध एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
जनसुनवाई में प्रमुख मामले
गढ़वा शहर के सहिजना से आए संपूर्णानंद शुक्ला ने बताया कि वे बी.पी.एल. श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी हैं। उन्होंने प्रीपेड बिजली मीटर लगने के बाद अत्यधिक बिजली बिल आने की शिकायत की। इस पर उपायुक्त ने बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता को मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
वहीं रंका प्रखंड के ग्राम सेराशाम से आई चिंता देवी ने नामांतरण से संबंधित शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 में जमीन खरीदने के बाद भी अब तक उनका नामांतरण नहीं किया गया है, जबकि अपील में आदेश पारित हो चुका है। उपायुक्त ने संबंधित अंचल पदाधिकारी को न्यायालय के आदेश के आलोक में शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
धुरकी प्रखंड के ग्राम कुम्बाकला से आए ग्रामीणों ने आंगनबाड़ी सेविका के चयन में विलंब एवं अनियमितता की शिकायत की। उन्होंने बताया कि पूर्व में चयन बैठक आयोजित की गई थी, जिसे बिचौलियागिरी के कारण स्थगित कर दिया गया। उपायुक्त ने धुरकी सी.डी.पी.ओ को पुनः बैठक आयोजित कर पारदर्शी तरीके से चयन प्रक्रिया पूर्ण करने का निर्देश दिया।
नगर ऊंटरी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत कोलझिकी से आए स्वयंसेवकों ने पंचायत सहायक चयन प्रक्रिया में ग्राम सभा पंजी पर वहां के मुखिया द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए जाने का मामला उठाया। जिस पर उपायुक्त ने संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया।
मेराल प्रखंड के ग्राम मकूना से आई आमना बीबी ने न्यायालय द्वारा पारित आदेश के तहत क्षतिपूर्ति राशि भुगतान से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किया। उपायुक्त ने जिला परिवहन पदाधिकारी को न्यायालय के आदेश के अनुपालन हेतु आवश्यक वसूली कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
जनसुनवाई से सशक्त हो रहा जन-प्रशासन संवाद
इस अवसर पर उपायुक्त श्री यादव ने कहा कि “जनसुनवाई प्रशासन और आम नागरिकों के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का सशक्त माध्यम है। इससे न केवल समस्याओं का त्वरित समाधान होता है, बल्कि शासन-प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और जनविश्वास भी बढ़ता है।”
उन्होंने बताया कि जिले एवं सभी प्रखंडों में प्रत्येक मंगलवार एवं शुक्रवार को नियमित रूप से जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, ताकि आमजन अपनी समस्याएं सीधे प्रशासन के समक्ष रख सकें और उनका समाधान सुनिश्चित हो सके।
