मोहम्मदगंज प्रखंड कार्यालय परिसर में शनिवार को प्रखंड में चल रही विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता स्थानीय विधायक संजय कुमार सिंह यादव ने की, जबकि संचालन अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) गौरांग महतो ने किया। बैठक में अंचल अधिकारी रणवीर कुमार, प्रमुख अर्चना देवी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।बैठक में प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा योजना, म्यूटेशन कार्य, आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन, जलमीनार निर्माण और खराब चापानल की मरम्मत के कार्यों की समीक्षा की गई। विधायक संजय कुमार सिंह यादव ने अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यों में शिथिलता और भ्रष्टाचार पर कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि, किसी भी प्रकार की लापरवाही या भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर किसी कार्य में शिकायत मिलती है, तो इसे सीधे विधानसभा में उठाया जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी।विधायक ने मनरेगा कार्यों में मजदूरों को समय पर भुगतान न किए जाने पर भी नाराजगी जताई और अधिकारियों को निर्देश दिया कि कामकाजी मजदूरों को जल्द से जल्द उनका भुगतान किया जाए। उन्होंने म्यूटेशन में पैसे के लेन-देन की शिकायतों पर भी चिंता जताई और कहा कि ऐसे मामलों में कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए।इसके अलावा, विधायक ने बीआरसी भवन में संचालित आधार ऑपरेटर की मनमानी की भी शिकायत की। लोगों ने बताया कि आधार ऑपरेटर हैदर नगर में गैरकानूनी तरीके से आधार सेंटर का संचालन कर रहा है, जिसके खिलाफ विधायक ने जांच का आदेश दिया।बैठक में आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति, बच्चों के पोषण और शिक्षा को लेकर भी चर्चा की गई। विधायक ने जलमीनार के निर्माण और खराब चापानल की मरम्मत के कार्यों को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। साथ ही अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि सभी विकास योजनाओं का लाभ सही समय पर और सही तरीके से जनता तक पहुंचे।बैठक के बाद विधायक संजय कुमार सिंह यादव ने बालिका आवासीय विद्यालय और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भी निरीक्षण किया। उन्होंने इन संस्थानों के कार्यों और सुविधाओं का जायजा लिया और आवश्यक सुधारों के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए।विधायक ने कहा हमारे क्षेत्र में विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाना है। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी और शिथिलता की स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जाएगी।बैठक में उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों से यह कहा गया कि वे अपने-अपने कार्यों में सुधार लाएं और यह सुनिश्चित करें कि सभी योजनाओं का लाभ सही तरीके से और समय पर लोगों तक पहुंचे।
