गढ़वा उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी दिनेश यादव की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए फरियादियों ने राशन, पेंशन, भूमि विवाद, अवैध कब्जा, आवास, मुआवजा, अतिक्रमण, योजनाओं का लाभ, रोजगार सृजन सहित अन्य समस्याओं को उपायुक्त के समक्ष रखा। उपायुक्त ने सभी आवेदकों की समस्याएं गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को शीघ्र कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
मुख्य शिकायतें एवं निर्देश
आज के जनसुनवाई कार्यक्रम में सर्वप्रथम गढ़वा प्रखंड के वार्ड संख्या 11 के संदीप कुमार सोनी ने नगर परिषद क्षेत्र में नवनिर्मित दुकानों में से एक दुकान आवंटित करने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि वह दिव्यांग हैं और अपने परिवार का भरण-पोषण मजदूरी कर के करते हैं। स्वरोजगार के लिए दुकान की आवश्यकता पर उपायुक्त ने नगर परिषद को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
वहीं धुरकी प्रखंड के ग्राम बीरबल के विष्णुधारी लाल ने अपनी खतियानी भूमि पर विपक्षियों द्वारा जबरन कब्जा कर खेती किए जाने की शिकायत की। उपायुक्त ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को विधि-सम्मत कार्रवाई कर न्याय सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
गढ़वा प्रखंड के पोस्ट कल्याणपुर के ग्राम छतरपुर की शगुफ्ता शबनम ने बताया कि उनके राशन कार्ड में किसी अन्य व्यक्ति का आधार दर्ज हो जाने के कारण उनका केवाईसी लंबित है और वे सरकारी योजनाओं से वंचित हो रही हैं। उपायुक्त ने आपूर्ति कार्यालय को त्वरित समाधान हेतु निर्देशित किया।
वहीं चिनिया प्रखंड के ग्राम मसरा की सविता कुमारी सहित अन्य ग्रामीणों ने बताया कि आदिम जनजाति (कोरबा) बहुल टोला में 87 लाभान्वित बच्चों को पोषाहार उपलब्ध नहीं हो पा रहा है क्योंकि आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन की प्रक्रिया दो बार स्थगित हो चुकी है। इस संबंध में उपायुक्त ने बाल विकास परियोजना कार्यालय को चयन प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया।
भवनाथपुर प्रखंड के ग्राम सिंदुरिया की संजू देवी ने दिव्यांग पेंशन से संबंधित अपने बैंक खाते का स्थानांतरण करने में आ रही परेशानी से अवगत कराया। जिस पर उपायुक्त ने जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग पदाधिकारी को तत्काल पहल कर समाधान सुनिश्चित करने को कहा।
पारदर्शिता और समाधान के लिए जनसुनवाई
उपायुक्त श्री यादव ने कहा कि “जनसुनवाई प्रशासन और जनता के बीच सीधे संवाद का मजबूत माध्यम है। इससे न केवल समस्याओं का त्वरित समाधान होता है, बल्कि शासन की पारदर्शिता भी बढ़ती है।”
उन्होंने बताया कि जिला एवं सभी प्रखंडों में प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को नियमित रूप से जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें नागरिक अपनी समस्याएं सीधे पदाधिकारियों के समक्ष रख सकते हैं।
