उपायुक्त के औचक निरीक्षण में बंद मिली योजना,समिति भंग व शिक्षक के इंक्रीमेंट में कटौती का निर्देश

मध्यान भोजन योजना में लापरवाही पर प्रशासन सख्त

अनुप सिंह

गढ़वा उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी श्री दिनेश यादव द्वारा दिनांक 13 दिसंबर 2025 को रंका प्रखंड अंतर्गत उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय, शिवनाला का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में विद्यालय में मध्यान भोजन योजना बंद पाई गई, जिसे उपायुक्त ने गंभीर प्रशासनिक लापरवाही करार दिया।

विदित हो कि मध्यान भोजन योजना भारत सरकार एवं झारखंड सरकार की एक अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को पोषणयुक्त एवं संतुलित आहार उपलब्ध कराना है। यह योजना न केवल बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास में सहायक है, बल्कि विद्यालयों में उनकी नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकार इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर अत्यंत गंभीर है तथा इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही कदापि स्वीकार्य नहीं है।

औचक निरीक्षण के उपरांत विद्यालय में नियुक्त शिक्षक, विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष एवं सरस्वती वाहिनी सह माता समिति की संयोजिका से स्पष्टीकरण की मांग की गई। प्राप्त स्पष्टीकरण को असंतोषजनक पाते हुए उपायुक्त द्वारा कड़ा निर्णय लिया गया।

मध्यान भोजन योजना के संचालन में लापरवाही के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष एवं सरस्वती वाहिनी एवं माता समिति की संयोजिका को पूर्ण रूप से दोषी मानते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक को समिति को भंग कर नई समिति के चयन का निर्देश दिया गया है। साथ ही विद्यालय में पदस्थापित संबंधित शिक्षक द्वारा सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही एवं पोर्टल पर मध्यान भोजन से संबंधित गलत सूचना अपलोड कर भ्रामक रिपोर्टिंग किए जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए उपायुक्त ने उनके वार्षिक वेतन वृद्धि (इंक्रीमेंट) में कटौती करने का आदेश निर्गत किया है।

उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बच्चों के पोषण, शिक्षा एवं भविष्य से जुड़ी योजनाओं में शिथिलता बरतने वालों के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार कड़ी एवं अनुकरणीय कार्रवाई की जाती रहेगी।