गढ़वा उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी दिनेश यादव द्वारा आज रंका अनुमंडल के दौरे के क्रम में रंका प्रखंड अंतर्गत संचालित एवं नव-निर्मित धान अधिप्राप्ति केंद्रों, भंडारण स्थलों तथा सहकारिता से जुड़ी आधारभूत संरचनाओं का भ्रमण कर वस्तुस्थिति की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार 15 दिसंबर 2025 से धान क्रय की प्रक्रिया प्रारंभ होने जा रही है, जो आगामी तीन से चार माह तक संचालित रहेगी। इस उद्देश्य से 50 लैंप एवं पैक्स को पूरी तरह तैयार किया गया है। इसी क्रम में आज रंका प्रखंड का दौरा कर सभी केंद्रों पर तैयारियों का जायजा लिया गया तथा संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
उपायुक्त ने जानकारी दी कि किसानों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी धान अधिप्राप्ति केंद्रों पर पंजीकरण, तौल, भंडारण एवं भुगतान से जुड़ी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस वर्ष किसानों को धान का भुगतान एक बार में, एकमुश्त किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा लिया गया यह निर्णय किसानों के हित में है, जिससे पूर्व वर्षों में भुगतान को लेकर होने वाली असुविधाओं से उन्हें राहत मिलेगी। इस बार सभी कार्य समयबद्ध, पारदर्शी एवं सुचारू रूप से संपन्न कराए जाएंगे, ताकि किसी भी किसान को किसी प्रकार की समस्या न हो।
दौरे के दौरान उपायुक्त श्री यादव द्वारा गढ़वा जिला अंतर्गत कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के माध्यम से बीरबंधा पंचायत के सोह में निर्माणाधीन 5000 मीट्रिक टन क्षमता के कोल्ड स्टोरेज का निरीक्षण किया गया। उन्होंने भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता प्रेमलाल सिंह को कोल्ड स्टोरेज को यथाशीघ्र पूर्ण कराने का निर्देश दिया, ताकि जिले के किसान अपने फल, सब्जी एवं अन्य कृषि उत्पादों का सुरक्षित भंडारण कर सकें।
इसी क्रम में बीरबंधा पंचायत में निर्मित 500 मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय पैक्स के अध्यक्ष ओमप्रकाश पाल एवं सचिव कैलाश पाल उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि गोदाम के चालू होने से किसानों द्वारा धान अधिप्राप्ति का कार्य प्रभावी रूप से किया जा सकेगा।
उपायुक्त ने रंका प्रखंड अंतर्गत सेवाड़ी पैक्स के नव-निर्मित 500 मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय पैक्स के अध्यक्ष एवं सचिव उपस्थित रहे। इस अवसर पर धान अधिप्राप्ति से संबंधित वजन मशीन, उपकरण एवं अन्य संसाधनों का अवलोकन कर उनकी कार्यशीलता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
इसके अतिरिक्त, रंका प्रखंड के रंका पैक्स में संचालित धान अधिप्राप्ति कार्य का निरीक्षण करते हुए वहां स्थित मिनी राइस मिल जो वर्षों से बंद पड़ी है उसका भी अवलोकन किया गया। इस संबंध में उपायुक्त ने जिला सहकारिता पदाधिकारी को निर्देश दिया कि जिले के अन्य पैक्सों को विभाग से प्राप्त मिनी राइस मिलों की स्थिति का प्रतिवेदन प्राप्त कर उन्हें शीघ्र चालू कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।
उपायुक्त ने बताया कि धान अधिप्राप्ति कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु सभी मिलरों के साथ समन्वय बैठक आयोजित कर ली गई है। साथ ही लैंप/पैक्स सहित सभी संबंधित सरकारी कर्मियों के साथ भी बैठक कर उन्हें आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं, ताकि सभी अपने-अपने दायित्वों का निर्वहन समय पर कर सकें।
उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि सभी पैक्स नियमों एवं दिशा-निर्देशों के अनुरूप धान अधिप्राप्ति कार्य करें। जो पैक्स नियमों का पालन नहीं करेंगे, उनके केंद्र बंद कर दिए जाएंगे। जिला सहकारिता पदाधिकारी नीलम कुमारी एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी देवानंद राम को नियमित रूप से सभी धान अधिप्राप्ति केंद्रों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया, ताकि कार्य की गुणवत्ता और पारदर्शिता बनी रहे।
उपायुक्त दिनेश यादव ने कहा कि जिला प्रशासन किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि धान अधिप्राप्ति की पूरी प्रक्रिया सहज, पारदर्शी एवं किसान-हितैषी रहे।
